मुख्यमंत्रियों के आवास बिजली पानी बिल भुगतान के संबंध में अवमानना पर हाई कोर्ट सख्त, अपर सचिव दीपेंद्र चौधरी को किया नोटिस जारी

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Reported by Awaaz Desk

On 15 Oct 2020
मुख्यमंत्रियों के आवास बिजली पानी बिल भुगतान के संबंध में अवमानना पर हाई कोर्ट सख्त, अपर सचिव दीपेंद्र चौधरी को किया नोटिस जारी

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियो के आवास, पानी, बिजली व अन्य सुविधाएं लेने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अपर सचिव दीपेंद्र चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दीपेंद्र चौधरी को एक सप्ताह में कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड रमेश पोखरियाल निशंक ने शपथ पत्र दाखिल कर बताया कि उन्होंने ₹10,77,709/= रुपये जमा करा दिए हैं, जिसपर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि न्यायालय ने पूर्व सुनवाई में रमेश पोखरियाल निशंक को 41 लाख 64 हज़ार 389 रुपये जमा करने को कहा था लेकिन उन्होंने 10 लाख 77 हज़ार 709 रुपये बिजली और पानी के ही जमा करे हैं । उन्होंने आवास के सिर्फ 17हज़ार 207 रुपये ही जमा करे हैं ।

याची के अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि अपर सचिव ने अवैध तरीकों से धनराशि का पुनर्गणना की जो किसी के अधिकार क्षेत्र में नही है।

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