उत्तराखंड ब्रेकिंग-केबिनेट बैठक में त्रिवेंद्र सरकार के अहम फैसले मुख्य न्यायाधीश के सेवक भत्तों में की बढ़ोतरी बाकी फैसलों के लिए लिंक पर क्लिक करें

उत्तराखंड केबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है बैठक में 14 प्रस्तावों को लेकर चर्चा शुरू हुई थी जिसमे से 13 प्रस्तावों पर चर्चा समाप्त हो चुकी है और एक प्रस्ताव अगली बैठक के लिए स्थगित कर दी गयी है।

कैबिनेट बैठक में आज जिन बिन्दुयो पर चर्चा की गई वो निम्न प्रकार हैं ।


1-मुख्य न्यायाधीश के सेवक भत्ते में  बढ़ोतरी कर 10,000 से बढ़ाकर  15000 कर दिया गया है।


2-न्यायाधीश के सेवक भत्ते को बढ़ाकर 12000 किया गया है।


3-हेमवती नंदन चिकित्सा विश्वविद्यालय की नियमावली में किया गया संशोधन कुलपति की उम्र सीमा 70 वर्ष कर दी गयी है।


4- ज़मीदारी उन्मूलन के लिए सरकार अध्यादेश लायी है।जमीन को 143 कराने की आवश्यकता अब नही होगी।


5-देहरादून में वर्ग 4 की भूमि पर भी सरकार संशोधन प्रस्ताव लायी है।जौनसार भाबर को भी प्रदेश के दूसरे जगहों के अनुसार किया गया है।


-ऋषिकेश एम्स के पास 1.43हेक्टेयर जमीन न्यास को दी जाएगी। भाउराव देवरस निराज निराला नगर लखनऊ को भारत सरकार फैसला लेगी।


7-उत्तराखंड विधानसभा का 23, 24 ,25 सितंबर को सत्र देहरादून में किया जाएगा आहूत कैबिनेट ने ये अहम निर्णय लिया।


8- जमरानी बांध को लेकर कैबिनेट ने निर्णय है,सिंचाई को लेकर भी समझौता किया जाएगा।


9-सोंग बांध उत्तराखंड परियोजना विकास निर्माण में दो पीआईओ गठित करने के लिए कैबिनेट ने अनुमति दे है।


10-जमरानी बांध और सॉन्ग बांध के संगठनात्मक ढांचे को कैबिनेट ने स्वीकृति दी और पदों के अनुसार ही भर्तियां की जाएंगी।।


राज्य कैबिनेट की बैठक समाप्त 14 प्रस्तावों पर चर्चा

एक प्रस्ताव अगली बैठक के लिए स्थगित

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी जानकारी,

हाई कोर्ट से रिटायर होने वाले मुख्य न्यायाधीश

न्यायाधीशो के सेवक भत्तों और मिनिस्त्रियल भत्तों में इज़ाफ़ा

पिछले 60 साल से नहीं की गई थी कोई वृद्धि।

राज्य के भूमि सम्बंधी क़ानून में वर्ग चार की भूमि को विनिमितिकरन का था फ़ैसला

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