दिल्ली। बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर उस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है जहाँ से अनिश्चितता और राजनीतिक उथल-पुथल का एक नया दौर शुरू होता दिख रहा है। अगस्त 2024 में हुए हिंसक छात्र आंदोलन और जन-आक्रोश के बाद सत्ता गंवाकर भारत में शरण लेने वाली पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अब अपनी घर वापसी का बिगुल फूंक दिया है। करीब दो साल के निर्वासन के बाद, नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी राजनयिक मिशन में नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए उनके द्वारा दिया गया आवेदन केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया भर नहीं है, बल्कि यह बांग्लादेश की राजनीति में उनकी आक्रामक वापसी का एक स्पष्ट और बड़ा राजनीतिक संकेत है।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की दिसंबर में स्वदेश वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। करीब दो साल से भारत में रह रहीं शेख हसीना ने नए पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है। उनके इस कदम को बांग्लादेश लौटने की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि इसी महीने एसोसिएटेड प्रेस (एपी) को दिए साक्षात्कार में हसीना ने दिसंबर में हर हाल में अपने देश लौटने की बात कही थी। ऐसे में नए पासपोर्ट के लिए आवेदन और उनकी वापसी की घोषणा ने बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार, शेख हसीना के एक वकील ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी राजनयिक मिशन को ईमेल भेजकर शीर्ष राजनयिक से मुलाकात और आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया है। इसमें हसीना को नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है। उनके सहयोगी अबू ओबैदा अरिन ने एपी से बातचीत में इसे स्वदेश वापसी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उनका कहना है कि पिछले शासन के दौरान हसीना के दस्तावेज रद्द कर दिए गए थे। अब वह बांग्लादेशी नागरिक के तौर पर अपने मौलिक अधिकार दोबारा हासिल करना चाहती हैं। अरिन के मुताबिक, शेख हसीना दिसंबर तक बांग्लादेश लौटने के अपने फैसले पर कायम हैं और अपने देश वापस जाने के लिए दृढ़ हैं। हालांकि, पासपोर्ट आवेदन पर बांग्लादेश सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नए दस्तावेज जारी करने की प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है। दूसरी ओर, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शेख हसीना को भारत से वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के मंत्री हुमायूं कबीर ने बृहस्पतिवार को कहा था कि सरकार भारत के साथ लागू प्रत्यर्पण संधि के तहत हसीना को वापस लाना चाहती है। ढाका में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेश चाहता है कि भारत शेख हसीना को उसे सौंपे। उन्होंने हसीना को आतंकवादी और फरार बताते हुए प्रत्यर्पण की मांग दोहराई। हालांकि, ये आरोप बांग्लादेश सरकार का पक्ष हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेश में छात्र नेतृत्व वाले व्यापक प्रदर्शनों के बाद 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। इसके बाद वह भारत आ गई थीं और तब से यहीं रह रही हैं। सत्ता से बेदखल होने के बाद उनके खिलाफ बांग्लादेश में कानूनी और राजनीतिक कार्रवाई का सिलसिला भी जारी रहा है। अब एक तरफ शेख हसीना के वकील नए पासपोर्ट और पहचान पत्र हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ ढाका भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। ऐसे में दिसंबर में उनकी प्रस्तावित वापसी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या हसीना को नए यात्रा दस्तावेज मिल पाएंगे? क्या भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण का मुद्दा इस मामले में निर्णायक बनेगा? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य के घटनाक्रम पर निर्भर हैं। इतना तय है कि शेख हसीना की वापसी का मुद्दा आने वाले दिनों में बांग्लादेश की राजनीति और भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण बना रहेगा।
