नैनीताल। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का पर्व जहाँ एक ओर राज्य की 26 वर्षों की विकास यात्रा का जश्न मनाने का अवसर होता है, वहीं दूसरी ओर यह इस बात का आत्ममंथन करने का भी समय है कि जिस देवभूमि के निर्माण के लिए हज़ारों लोगों ने अपना खून-पसीना बहाया था, उनके सपनों का राज्य आज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। नैनीताल में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जो दो विरोधी तस्वीरें सामने आईं, वे सरकार और जनता के बीच की उस दूरी को बेनकाब करती हैं, जिसे पाटे बिना कोई भी उत्सव अधूरा और खोखला प्रतीत होता है।
राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर नैनीताल में आयोजित कार्यक्रम में विकास के दावों और आंदोलनकारियों की नाराजगी की दो अलग-अलग तस्वीरें देखने को मिलीं। एक ओर मंच से राज्य की उपलब्धियों और विकास यात्रा का बखान किया गया, तो दूसरी ओर अपनी उपेक्षा से आहत राज्य आंदोलनकारी कार्यक्रम छोड़कर चले गए। आंदोलनकारियों ने पहाड़ों की बदहाल स्थिति, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी तथा सरकारी जमीनों को निजी हाथों में सौंपे जाने के आरोपों को लेकर नाराजगी जताई। इस घटनाक्रम ने राज्य गठन के 26 वर्ष बाद भी पहाड़ की मूल समस्याओं पर सवाल खड़े कर दिए। कार्यक्रम में पहुंचे नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने उत्तराखंड की 26 वर्षों की विकास यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने स्तर पर प्रदेश के विकास के लिए काम किया है। मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के स्थानीय उत्पादों की पहचान अब देश-विदेश तक बन रही है और उत्तराखंड लगातार आगे बढ़ रहा है। हालांकि, सांसद के विकास संबंधी वक्तव्य के बीच आंदोलनकारियों की नाराजगी कार्यक्रम का प्रमुख मुद्दा बन गई। आंदोलनकारियों का आरोप था कि उन्हें सुबह 10 बजे कार्यक्रम में पहुंचने के लिए कहा गया था, लेकिन दोपहर 12 बजे तक उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं पहुंचा। उन्होंने इसे राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वालों की उपेक्षा बताया। उनका सवाल था कि जब मुख्यमंत्री 6 नवंबर को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राज्य स्थापना दिवस मना चुके थे, तो इसके बाद आयोजित कार्यक्रम का औचित्य क्या रह जाता है? आंदोलनकारियों ने कहा कि राज्य गठन के समय पहाड़ों के विकास, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार की उम्मीदें दिखाई गई थीं, लेकिन 26 साल बाद भी कई बुनियादी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। उनका आरोप था कि पहले पहाड़ों के विद्यालयों में शिक्षक उपलब्ध थे, लेकिन अब कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। सड़कें भी बदहाल हैं, जिससे आम लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ती है। सरकारी जमीनों को निजी हाथों में सौंपे जाने को लेकर भी आंदोलनकारियों ने सवाल उठाए। उनका कहना था कि जिस राज्य के निर्माण के लिए लोगों ने संघर्ष और बलिदान दिया, वहां के संसाधनों और जमीनों के इस्तेमाल में जनहित को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। नैनीताल के स्थापना दिवस समारोह में सामने आई यह नाराजगी केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने उत्तराखंड के विकास मॉडल और पहाड़ी क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति के बीच अंतर को लेकर बहस छेड़ दी है। एक तरफ सरकार की उपलब्धियां हैं, तो दूसरी तरफ आंदोलनकारियों की वे अपेक्षाएं हैं, जिनके पूरा होने का इंतजार अब भी जारी है। राज्य गठन के 26 वर्ष बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहाड़ों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं कब मजबूत होंगी और राज्य आंदोलन के सपनों को जमीन पर उतारने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे।
