देहरादून। किसी भी जीवंत लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी निष्पक्ष, त्रुटिहीन और समावेशी मतदाता सूची होती है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ ही जहां राजनीतिक दलों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है, वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने भी लोकतंत्र के इस महापर्व की नींव को मजबूत करने के लिए कमर कस ली है। प्रदेश में 12 नवंबर से शुरू हुआ एक माह का 'विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण' अभियान उन लाखों नागरिकों के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आया है, जो किसी कारणवश मताधिकार के इस महत्वपूर्ण दस्तावेज से बाहर रह गए थे।
उत्तराखंड में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हट गए हैं या किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाए हैं, उनके पास अब अपना नाम दोबारा जुड़वाने का अवसर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने 12 नवंबर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) अभियान शुरू कर दिया है। यह अभियान एक महीने तक चलेगा। इसके तहत पात्र नागरिक 11 दिसंबर 2026 तक नाम जोड़ने, हटाने और अन्य त्रुटियों में सुधार के लिए दावे एवं आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। निर्वाचन विभाग का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव में कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। खास बात यह है कि एसआईआर के दौरान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान नहीं होने के कारण जिन लोगों के नाम कट गए थे, वे भी वैध दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 भरना होगा। वहीं, किसी अपात्र या मृत व्यक्ति का नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के कार्यक्रम के अनुसार 12 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इस सूची पर 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इसके बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) स्तर पर इनका निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 4 जनवरी 2027 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। यही सूची आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आधार बनेगी। 12 नवंबर को जारी प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार प्रदेश में कुल 72,78,035 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 37,93,373 पुरुष, 34,84,447 महिला और 215 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 86,028 सेवा मतदाता हैं, जिनमें 83,352 पुरुष और 2,676 महिलाएं हैं। इससे पहले 3 अक्टूबर 2026 को एसआईआर के बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में कुल 71,58,949 मतदाता दर्ज थे। इसके बाद 4 से 31 अक्टूबर तक चले अभियान में फॉर्म-6 के माध्यम से 1,25,216 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए, जबकि फॉर्म-7 के तहत 6,130 नाम हटाए गए। इस तरह मतदाताओं की संख्या में कुल 1,19,086 की शुद्ध वृद्धि हुई है। एसआईआर के दौरान प्रदेश की मतदाता सूची से आठ लाख से अधिक नाम हटाए जाने की बात सामने आई थी। निर्वाचन आयोग ने नाम हटने के पीछे विभिन्न कारण बताए थे। अब एसएसआर अभियान के तहत ऐसे सभी पात्र नागरिकों को आवेदन का अवसर दिया जा रहा है, जिनका नाम सूची में शामिल नहीं हो सका या किसी कारण से हट गया। एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे के अनुसार नागरिक भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम जांच सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए ईसीआई नेट ऐप की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा संबंधित बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। प्रारूप मतदाता सूची के आधार पर प्रदेश में मतदान केंद्रों का पुनर्गठन भी किया गया है। पहले 12,543 पोलिंग बूथ थे, जिनकी संख्या अब घटकर 12,498 रह गई है। पुनर्गठन के दौरान 29 नए मतदान केंद्र बनाए गए, जबकि 74 केंद्रों का दूसरे केंद्रों में विलय किया गया। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन तक मतदान केंद्रों की संख्या में बदलाव संभव है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन विभाग ने अन्य तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिला स्तर पर चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने वाले कर्मचारियों का आंकड़ा तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में मौजूद 12,498 मतदान केंद्रों का सत्यापन और उनकी संवेदनशीलता का आकलन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण की प्रक्रिया को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में नाम की जांच और आवश्यक सुधार के लिए नागरिक निर्धारित समयसीमा का ध्यान रखें। 11 दिसंबर तक आवेदन का अवसर है, इसलिए पात्र मतदाता समय रहते अपनी जानकारी दुरुस्त करा लें, ताकि चुनाव के दिन मतदान के अधिकार से वंचित होने की स्थिति न बने।
