देहरादून। उत्तराखंड के मतदाताओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य में आगामी विधानसभा और चुनावी तैयारियों को पारदर्शी और मजबूत बनाने की दिशा में निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची कल यानी 12 नवंबर को जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही पूरे राज्य में निर्वाचन आयोग का बहुप्रतीक्षित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान आधिकारिक रूप से शुरू हो रहा है, जिसकी सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
आगामी चुनावी तैयारियों के लिहाज से मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। निर्वाचन आयोग 12 नवंबर को प्रदेश की प्रारूप मतदाता सूची यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा। इसके साथ ही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान का आगाज हो जाएगा। इस अभियान के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन कराने और गलत प्रविष्टियों के संबंध में आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, यह अभियान एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर संचालित किया जाएगा। 12 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होने के बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इस अवधि में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, नाम या अन्य विवरण में सुधार कराने तथा निर्धारित नियमों के तहत आपत्ति प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। निर्वाचन विभाग ने दावे और आपत्तियों के निस्तारण के लिए भी समय-सीमा तय की है। इसके तहत 28 दिसंबर तक प्राप्त आवेदनों और आपत्तियों की सुनवाई की जाएगी। इसके बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर चार जनवरी 2027 को प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस तरह प्रारूप सूची जारी होने से लेकर अंतिम प्रकाशन तक निर्वाचन विभाग के पास दावों और आपत्तियों के परीक्षण के लिए निर्धारित समय रहेगा। इस बार फॉर्म-7 के माध्यम से मतदाता सूची में किसी नाम को लेकर आपत्ति दर्ज कराने की संख्या पर भी सीमा निर्धारित की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक, दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की पूरी अवधि के दौरान कोई मतदाता आक्षेपकर्ता के रूप में अधिकतम 10 फॉर्म-7 आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। वहीं, मतदाता सूची के सतत अद्यतन की अवधि में किसी व्यक्तिगत मतदाता की ओर से एक महीने में अधिकतम पांच फॉर्म-7 आवेदन ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे। निर्वाचन विभाग का यह कदम मतदाता सूची में पारदर्शिता बनाए रखने और आपत्तियों की प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के तहत संचालित करने से जुड़ा है। फॉर्म-7 के जरिए दर्ज होने वाली आपत्तियों का परीक्षण संबंधित निर्वाचन अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। किसी भी नाम को हटाने या उसमें बदलाव की प्रक्रिया नियमानुसार जांच और सुनवाई के बाद ही पूरी होगी। प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद प्रदेश के मतदाताओं के लिए जरूरी होगा कि वे अपना नाम और व्यक्तिगत विवरण ध्यानपूर्वक जांच लें। यदि नाम दर्ज नहीं है या किसी प्रकार की त्रुटि है तो निर्धारित अवधि में दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। वहीं, गलत प्रविष्टि को लेकर आपत्ति भी नियमों के अनुसार दर्ज कराई जा सकेगी। निर्वाचन विभाग की ओर से तय कार्यक्रम के अनुसार, 12 नवंबर से शुरू होने वाली यह प्रक्रिया चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ पूरी होगी। ऐसे में मतदाताओं के पास सूची में अपने नाम और विवरण की पुष्टि करने तथा जरूरी सुधार कराने का महत्वपूर्ण अवसर रहेगा।
