दिल्ली। मई 2023 से जातीय संघर्ष की आग में झुलस रहे मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाली की राह अभी भी बेहद कठिन है। राज्य के सुलगते हालातों और बड़े पैमाने पर हुए मानवीय विस्थापन के बीच, मणिपुर हाईकोर्ट का यह निर्णय कि राज्य में 'जनगणना 2027' की प्रक्रिया को 30 अप्रैल 2027 तक स्थगित रखा जाए, एक बेहद महत्वपूर्ण और समयोचित कदम है। चीफ जस्टिस एम. सुंदर की अध्यक्षता वाली बेंच का यह आदेश इस जमीनी हकीकत को स्वीकार करता है कि जहाँ हजारों लोग अपने मूल गाँवों को छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हों, घर तबाह हो चुके हों और रास्ते बंद हों, वहाँ निष्पक्ष, सटीक और विश्वसनीय जनगणना कराना असंभव है।
जातीय हिंसा और बड़े पैमाने पर हुए विस्थापन के बीच मणिपुर में जनगणना 2027 की तैयारियों को बड़ा झटका लगा है। मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य में जनगणना की प्रक्रिया पर 30 अप्रैल 2027 तक रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले के बाद अब राज्य में जनसंख्या की वास्तविक स्थिति, विस्थापित लोगों की गणना और हिंसा के बाद बदले भौगोलिक हालात को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। अदालत ने केंद्र सरकार और भारत के जनगणना आयुक्त एवं रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि जनगणना से पहले दाखिल सभी आपत्तियों और आवेदनों पर विचार कर निर्धारित समय सीमा में अंतिम निर्णय लिया जाए। मुख्य न्यायाधीश एम. सुंदर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांगलेइपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन, इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि मई 2023 से जारी जातीय संघर्ष ने राज्य की जनसांख्यिकी और सामान्य जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। हजारों घर तबाह हो चुके हैं, बड़ी संख्या में लोग अपने मूल गांव छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। कई इलाकों में आवागमन बाधित है और सुरक्षा संबंधी परिस्थितियां भी सामान्य नहीं हुई हैं। ऐसे में मौजूदा हालात में सटीक जनगणना कराना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि हिंसा के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में कई अनधिकृत गांव बस गए हैं। इसके अलावा बाहरी और बांग्लादेशी प्रवासियों के प्रवेश से राज्य का जनसंख्या संतुलन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। हालांकि, ये याचिकाकर्ताओं की ओर से लगाए गए आरोप और आशंकाएं हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि जनगणना शुरू करने से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को अद्यतन किया जाए और राज्य की वास्तविक जनसंख्या का नए सिरे से आकलन किया जाए। उनका तर्क है कि जनसंख्या के सही आंकड़े सामने आने के बाद ही परिसीमन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी चाहिए। हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं के अलावा अन्य संगठन और आम नागरिक भी 25 नवंबर 2026 तक जनगणना आयुक्त के समक्ष अपनी अतिरिक्त आपत्तियां और आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रार जनरल जनसुनवाई या सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया अपनाकर 30 अप्रैल 2027 तक विस्तृत आदेश जारी करेंगे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार और रजिस्ट्रार जनरल का निर्णय आने के बाद भी जनगणना की प्रक्रिया अगले चार सप्ताह तक स्थगित रहेगी। इस अवधि में यदि कोई पक्ष फैसले से असंतुष्ट होता है तो उसे दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाने का अवसर मिलेगा। गौरतलब है कि मणिपुर में मई 2023 से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष जारी है। इस हिंसा में जान-माल का भारी नुकसान हुआ और हजारों परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े। विस्थापन, पुनर्वास और सुरक्षा की चुनौतियों के कारण राज्य में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। हाईकोर्ट के इस आदेश ने अब केंद्र सरकार के सामने जनगणना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। सवाल सिर्फ जनसंख्या की गिनती का नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने का भी है कि विस्थापित नागरिकों, राहत शिविरों में रह रहे परिवारों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की गणना सही तरीके से हो। आने वाले महीनों में केंद्र सरकार का निर्णय मणिपुर में जनगणना की दिशा और भविष्य की प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा।
