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उत्तराखंड:हिमालयी शहरों की चुनौतियों पर देहरादून में मंथन, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने किया पर्वत मंथन कॉन्क्लेव का शुभारंभ

🕒 Last Updated:2026-11-17 14:20:25
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हिमालयी शहरों के सामने तेजी से उभरती शहरी चुनौतियों, जल सुरक्षा, स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से देहरादून में 'पर्वत मंथन रीजनल कॉन्क्लेव 2026' का शुभारंभ हुआ।
उत्तराखंड:हिमालयी शहरों की चुनौतियों पर देहरादून में मंथन, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने किया पर्वत मंथन कॉन्क्लेव का शुभारंभ

उत्तराखंड:हिमालयी शहरों की चुनौतियों पर देहरादून में मंथन, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने किया पर्वत मंथन कॉन्क्लेव का शुभारंभ (सांकेतिक तस्वीर)

⚡ख़बरें फटाफट (संक्षेप में)

⏱️ 30-Sec Glance
देहरादून में पर्वत मंथन रीजनल कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ।
केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने किया उद्घाटन।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) की ओर से आयोजन।
हिमालयी शहरों के सतत विकास पर केंद्रित है सम्मेलन।
जल सुरक्षा और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा।
जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर मंथन।
हिमालयी शहरों में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और बुनियादी सुविधाओं पर दबाव प्रमुख विषय।

देहरादून। 

हिमालयी शहरों के सामने तेजी से उभरती शहरी चुनौतियों, जल सुरक्षा, स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से देहरादून में 'पर्वत मंथन रीजनल कॉन्क्लेव 2026' का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तोखन साहू ने कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया।

 

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) की ओर से आयोजित इस क्षेत्रीय सम्मेलन में नीति निर्माता, शहरी विकास से जुड़े विशेषज्ञ और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि हिमालयी शहरों के सतत विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

 

सम्मेलन का मुख्य फोकस हिमालयी शहरों में जल सुरक्षा, स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने, जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाली चुनौतियों का सामना करने और पर्यावरण के अनुकूल शहरी विकास को बढ़ावा देने पर है।

 

हिमालयी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच बुनियादी सुविधाओं पर दबाव, जल संसाधनों का संरक्षण, कचरा प्रबंधन और पर्यावरणीय संतुलन जैसे मुद्दे लगातार महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। ऐसे में इस कॉन्क्लेव को पहाड़ी शहरों की जरूरतों के अनुरूप विकास की रणनीति तैयार करने और विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद का महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है।

 

कॉन्क्लेव के माध्यम से हिमालयी शहरों के लिए ऐसे विकास मॉडल पर चर्चा की जा रही है, जिसमें शहरी सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सके।

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