नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में वन विभाग द्वारा दो प्रतिशत स्टांप ड्यूटी के प्रावधान के खिलाफ सरकार ने 8 प्रतिशत ड्यूटी वसूली को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सचिव वन विभाग को, जिसे 2015 में ही सिंगल जज ने अवैध ठहराया था। इसके बाद सरकार की स्पेशल अपील से लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी तक खारिज हो चुकी है। अब अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने वन सचिव को 30 दिनों में आदेश का अनुपालन कर 2 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लेकर बाकी 6 प्रतिशत का रिफंड कर दिया जाए। मामले के सुनवाई के दौरान वन सचिव ने कोर्ट को अवगत कराया है कि विभाग ने 12 करोड़ 84 लाख रुपये की पार्ट पेमेंट की है, बाकी राशि के भुगतान के लिए उन्हें अतरिक्त समय दिया जाए जिसे स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 9 फरवरी की तिथि नियत की है। बता दें कि न्यू टेक ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि वन विभाग के नियमों में लीसा निकालने के लिए दो प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लेने का प्रावधान था, लेकिन सरकार ने याचिकाकर्ता से एक प्रतिशत ड्यूटी ली थी। इसे 2015 में ही सिंगल जज के यहां चैलेंज किया गया, जो उसी साल स्वीकार कर ली गई थी। जिसके बाद सरकार ने स्पेशल अपील दायर की जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, वहां भी एसएलपी खारिज हो गई। याचिकाकर्ता का कहना था कि 2015 में जो ड्यूटी उनसे ली गई थी, वह नियमों के विपरीत थी और कोर्ट ने उसी साल सरकार को अतिरिक्त वसूली गई राशि वापस करने के निर्देश दे दिए थे।
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उत्तराखण्डः स्टांप ड्यूटी विवाद पर हाईकोर्ट का सख्त रुख! वन सचिव को 30 दिनों के भीतर 6 प्रतिशत अतिरिक्त वसूली रिफंड करने के आदेश
Author:Awaaz Desk
🕒 Last Updated:2026-11-17 11:35:17
उत्तराखंड हाईकोर्ट में वन विभाग द्वारा दो प्रतिशत स्टांप ड्यूटी के प्रावधान के खिलाफ सरकार ने 8 प्रतिशत ड्यूटी वसूली को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।

उत्तराखण्डः स्टांप ड्यूटी विवाद पर हाईकोर्ट का सख्त रुख! वन सचिव को 30 दिनों के भीतर 6 प्रतिशत अतिरिक्त वसूली रिफंड करने के आदेश (सांकेतिक तस्वीर)
⚡ख़बरें फटाफट (संक्षेप में)
⏱️ 30-Sec Glance- उत्तराखंड हाईकोर्ट में वन विभाग द्वारा दो प्रतिशत स्टांप ड्यूटी के प्रावधान के खिलाफ सरकार ने 8 प्रतिशत ड्यूटी वसूली को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।
- मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सचिव वन विभाग को, जिसे 2015 में ही सिंगल जज ने अवैध ठहराया था।
- इसके बाद सरकार की स्पेशल अपील से लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी तक खारिज हो चुकी है।
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