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उत्तराखण्डः आउटसोर्स कर्मचारी की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट सख्त! स्टेट हेल्थ अथॉरिटी से मांगा नियुक्ति और एजेंसी चयन का रिकॉर्ड

Author:Awaaz Desk
🕒 Last Updated:2026-11-20 12:10:42
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उत्तराखंड में आउटसोर्स के माध्यम से सरकारी विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा का मामला एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंचा है।
उत्तराखण्डः आउटसोर्स कर्मचारी की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट सख्त! स्टेट हेल्थ अथॉरिटी से मांगा नियुक्ति और एजेंसी चयन का रिकॉर्ड

उत्तराखण्डः आउटसोर्स कर्मचारी की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट सख्त! स्टेट हेल्थ अथॉरिटी से मांगा नियुक्ति और एजेंसी चयन का रिकॉर्ड (सांकेतिक तस्वीर)

⚡ख़बरें फटाफट (संक्षेप में)

⏱️ 30-Sec Glance
  • उत्तराखंड में आउटसोर्स के माध्यम से सरकारी विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा का मामला एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंचा है।
  • स्टेट हेल्थ अथॉरिटी में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत पंकज शाह की सेवा समाप्त किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।
  • कोर्ट ने सवाल उठाया है कि आखिर आउटसोर्स एजेंसियों का चयन कौन करता है, किस आधार पर एजेंसियां कर्मचारियों की नियुक्ति की सिफारिश करती हैं और वर्षों तक काम करने वाले कर्मचारियों को अचानक सेवा से हटाने की प्रक्रिया क्या है?

नैनीताल। उत्तराखंड में आउटसोर्स के माध्यम से सरकारी विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा का मामला एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंचा है। स्टेट हेल्थ अथॉरिटी में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत पंकज शाह की सेवा समाप्त किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सवाल उठाया है कि आखिर आउटसोर्स एजेंसियों का चयन कौन करता है, किस आधार पर एजेंसियां कर्मचारियों की नियुक्ति की सिफारिश करती हैं और वर्षों तक काम करने वाले कर्मचारियों को अचानक सेवा से हटाने की प्रक्रिया क्या है? न्यायालय ने स्टेट हेल्थ अथॉरिटी के निदेशक प्रशासन को इस संबंध में पूरा रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर की तिथि नियत की गई है। बता दें कि पंकज शाह स्टेट हेल्थ अथॉरिटी में आउटसोर्स एजेंसी आरके एसोसिएट्स के माध्यम से कार्यरत थे। उन्हें 7 जनवरी 2026 को सेवा से हटा दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी सेवा समाप्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी। इससे पहले हुई सुनवाई में न्यायालय ने प्रथम दृष्टया माना था कि किसी कर्मचारी को बिना सुनवाई का अवसर दिए सेवा से हटाना उचित और न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। इसके बाद मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्टेट हेल्थ अथॉरिटी के निदेशक प्रशासन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए। निदेशक प्रशासन न्यायालय में पेश हुए और उन्होंने बताया कि आरके एसोसिएट्स आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से विभिन्न कार्मिकों को समय-समय पर सेवाओं में रखा जाता है। इस पर न्यायालय ने पूछा कि आउटसोर्स एजेंसियों का चयन किस प्रक्रिया के तहत किया जाता है? एजेंसियां किन मानकों के आधार पर कर्मचारियों की सिफारिश करती हैं और आखिर सरकारी संस्थानों में इन एजेंसियों को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

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