नई दिल्ली। फिलीपींस की राजधानी मनीला इस समय वैश्विक कूटनीति और भू-राजनीतिक समीकरणों का सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई है। 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें ईस्ट एशिया समिट के बीच वर्ष 2024 के बाद पहली बार आयोजित हो रही 'क्वाड'शिखर बैठक ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस महामंच पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की जुगलबंदी ने हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में शक्ति संतुलन और आपसी सहयोग का एक नया और बेहद मजबूत संदेश दिया है।
दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की रणनीतिक और आर्थिक भागीदारी को नई दिशा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिलीपींस दौरा अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण बन गया है। मनीला में आयोजित 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता, व्यापार, तकनीक और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। वहीं, क्वाड देशों की बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से मोदी को ‘मजबूत शख्स’ बताने वाली टिप्पणी भी चर्चा का विषय बनी। मंगलवार को मनीला में क्वाड नेताओं की बैठक के दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें ‘टफ मैन’ बताया। ट्रंप ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ अमेरिका के अच्छे संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि चारों देशों के नेताओं के बीच व्यक्तिगत मित्रता और आपसी समझ से सहयोग को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। ट्रंप ने जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची को भी मजबूत नेता बताते हुए कहा कि वह उनसे भी अधिक मजबूत हो सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख स्तंभों के रूप में प्रस्तुत किया। क्वाड बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मनीला के साथ इस समूह के ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007 में चारों देशों के अधिकारियों की पहली बैठक इसी शहर में हुई थी। इसके बाद 2017 में भी यहीं से चारों देशों ने बातचीत और सहयोग को दोबारा गति दी थी। ऐसे में मनीला में क्वाड नेताओं का फिर एकत्र होना महत्वपूर्ण पड़ाव है। मोदी ने विदेश मंत्रियों की लगातार बैठकों का हवाला देते हुए कहा कि यह चारों देशों की साझा प्रतिबद्धता और राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है। इस बार की क्वाड बैठक इसलिए भी अहम है, क्योंकि सितंबर 2024 के बाद नेताओं के स्तर पर यह पहली प्रत्यक्ष बैठक है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों, नई तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आपूर्ति व्यवस्था जैसे विषयों पर सहयोग बढ़ाना इसके प्रमुख मुद्दों में शामिल है। बदलते वैश्विक हालात में यह समूह क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी को लेकर अपनी भूमिका मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का भविष्य प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग से आकार लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के प्रति प्रतिबद्ध है। भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति ने पिछले वर्षों में दोनों पक्षों के संबंधों को नई गति दी है। अब यह साझेदारी साझा संस्कृति और विरासत से आगे बढ़कर डिजिटल तकनीक, रक्षा, अंतरिक्ष, व्यापार और संपर्क व्यवस्था जैसे क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री ने समुद्री सहयोग, साइबर प्रशिक्षण, अंतरिक्ष, महत्वपूर्ण खनिजों और युवाओं के बीच आदान-प्रदान को बढ़ाने के प्रस्ताव भी रखे। मोदी ने मनीला में थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। सिंगापुर के साथ निवेश, आधारभूत ढांचे, नवाचार, अर्धचालक और आधुनिक विनिर्माण में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। थाईलैंड के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, संपर्क, डिजिटल तकनीक, संस्कृति और पर्यटन के विषयों पर बातचीत हुई। इन बैठकों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिसरी भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे। प्रधानमंत्री ने मनीला स्थित गुरुद्वारा खालसा दीवान के पुनर्विकास के शिलान्यास समारोह में भी भाग लिया। यह गुरुद्वारा फिलीपींस में भारतीय-सिख समुदाय और स्थानीय समाज के बीच लंबे समय से जुड़ाव का प्रतीक रहा है। मनीला दौरे ने भारत के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संबंधों को मजबूत करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी प्राथमिकताओं को सामने रखने का अवसर दिया है। ट्रंप की टिप्पणी ने जहां नेताओं की मुलाकात को सुर्खियां दीं, वहीं आसियान और क्वाड मंचों पर हुई चर्चाओं का वास्तविक महत्व व्यापार, सुरक्षा, तकनीक और क्षेत्रीय स्थिरता में आगे बढ़ने वाले सहयोग से तय होगा।






