हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के हाई-टेक आईटी कॉरिडोर में शनिवार को एक अनोखा और सियासी रूप से बेहद प्रभावशाली दृश्य देखने को मिला। प्रदेश में 'गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम' के औपचारिक शुभारंभ से ठीक पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने डिलीवरी बॉयज और ऐप-आधारित कामगारों (गिग वर्कर्स) के साथ एक भव्य बाइक रैली में हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि राहुल गांधी इस रैली में किसी लग्जरी कार के बजाय एक गिग वर्कर की स्कूटी पर पीछे बैठकर सड़कों पर उतरे। उनके साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी भी इसी अंदाज में एक अन्य स्कूटी पर पीछे बैठे नजर आए, जिसने आम जनता और मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ते गिग वर्कर्स यानी ऐप आधारित कामगारों की समस्याओं और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे को केंद्र में रखते हुए शनिवार को हैदराबाद में अनूठा नजारा देखने को मिला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गिग वर्कर्स की बाइक रैली में शामिल हुए और एक महिला कामगार की स्कूटी पर पीछे बैठकर यात्रा की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी भी दूसरे कामगार की स्कूटी पर सवार होकर रैली का हिस्सा बने। इस दौरान कांग्रेस के अन्य नेता और बड़ी संख्या में गिग वर्कर्स मौजूद रहे। रैली के बाद जयाभेरी मैदान में तेलंगाना गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया। रैली शहर के सूचना प्रौद्योगिकी गलियारे में स्थित शिल्परामम सरकारी सभागार से शुरू होकर माधापुर के जयाभेरी मैदान में संपन्न हुई। राहुल गांधी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का कामगारों के बीच पहुंचकर उनकी स्कूटी पर सवार होना कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहा। इस आयोजन के माध्यम से ऐप आधारित सेवाओं से जुड़े कामगारों की रोजमर्रा की चुनौतियों, उनके अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा को सार्वजनिक चर्चा के केंद्र में लाने का प्रयास किया गया। योजना के शुभारंभ के अवसर पर राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना के गिग वर्कर्स के साथ उनकी पहले बैठक हुई थी, जिसमें कामगारों ने अपनी परेशानियां, जरूरतें और मांगें उनके सामने रखी थीं। उस समय कांग्रेस, मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य नेताओं ने उनकी समस्याओं के समाधान तथा सुरक्षा के लिए कदम उठाने का भरोसा दिया था। राहुल गांधी ने कहा कि आज सरकार उसी वादे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। तेलंगाना सरकार के अनुसार, इस पहल के तहत गिग और मंच आधारित कामगारों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है। कामगारों के लिए विशेष कल्याण बोर्ड और पहचान पत्र की व्यवस्था भी की गई है। राज्य सरकार ने पांच लाख रुपये के जीवन बीमा और राजीव आरोग्यश्री के माध्यम से दस लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान बताया है। इस कानून के तहत कामगारों को उनके काम, पूरी की गई सवारियों और कमाई से जुड़ी जानकारी मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराने का अधिकार भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा दुर्घटना बीमा, विश्राम केंद्र और कामगारों के कल्याण के लिए आय में योगदान जैसी व्यवस्थाओं की जानकारी भी कार्यक्रम में सामने आई। गौरतलब है कि तेलंगाना सरकार ने मार्च 2026 में 'तेलंगाना प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) विधेयक' पेश किया था। यह कानून दो जून 2026 से लागू हो चुका है। इसकी पृष्ठभूमि में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी द्वारा गिग वर्कर्स की समस्याएं उठाना भी शामिल रहा है। गिग अर्थव्यवस्था में भोजन पहुंचाने, सामान की आपूर्ति, टैक्सी और अन्य ऐप आधारित सेवाओं से लाखों लोग जुड़े हैं। इनके सामने नियमित आय, काम के घंटे, दुर्घटना का जोखिम और सामाजिक सुरक्षा जैसी चुनौतियां रहती हैं। ऐसे में तेलंगाना की यह पहल कामगारों को कानूनी पहचान और सुरक्षा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अब इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि घोषित सुविधाएं कितनी प्रभावी ढंग से पात्र कामगारों तक पहुंचती हैं।






