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उत्तराखण्डः SIIDCUL की 400 करोड़ से अधिक की सरकारी भूमि के आवंटन पर हाईकोर्ट सख्त! सरकार से मांगा जवाब

Author:Awaaz Desk
🕒 Last Updated:2026-11-16 13:57:47
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उत्तराखंड में सरकारी औद्योगिक भूमि के आवंटन और हस्तांतरण में कथित अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। SIIDCUL की 400 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सरकारी भूमि से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायम...
उत्तराखण्डः SIIDCUL की 400 करोड़ से अधिक की सरकारी भूमि के आवंटन पर हाईकोर्ट सख्त! सरकार से मांगा जवाब

उत्तराखण्डः SIIDCUL की 400 करोड़ से अधिक की सरकारी भूमि के आवंटन पर हाईकोर्ट सख्त! सरकार से मांगा जवाब (सांकेतिक तस्वीर)

⚡ख़बरें फटाफट (संक्षेप में)

⏱️ 30-Sec Glance
  • उत्तराखंड में सरकारी औद्योगिक भूमि के आवंटन और हस्तांतरण में कथित अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
  • याचिका में ग्रीन बेल्ट की जमीन के व्यावसायिक उपयोग से लेकर अस्पताल के लिए प्रस्तावित भूमि पर आवासीय परियोजना लाने और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं।
  • मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को निर्धारित की गई है।

नैनीताल। उत्तराखंड में सरकारी औद्योगिक भूमि के आवंटन और हस्तांतरण में कथित अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। SIIDCUL की 400 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सरकारी भूमि से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश दिए हैं। याचिका में ग्रीन बेल्ट की जमीन के व्यावसायिक उपयोग से लेकर अस्पताल के लिए प्रस्तावित भूमि पर आवासीय परियोजना लाने और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को निर्धारित की गई है। बता दें कि देहरादून निवासी अधिवक्ता, कांग्रेस नेता एवं उत्तराखंड कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अभिनव थापर ने SIIDCUL की सरकारी भूमि के आवंटन और हस्तांतरण में कथित अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि देहरादून के सहस्रधारा रोड स्थित आईटी पार्क की करीब 23 हजार वर्ग मीटर भूमि, जिसका अनुमानित मूल्य करीब 300 करोड़ रुपये है, मूल रूप से सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिग्रहित की गई थी। इस भूमि पर पहले मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन बाद में उसे निरस्त कर आवासीय परियोजना के लिए नया टेंडर जारी कर दिया गया। याचिका में चयनित बिल्डर कंसोर्टियम की पात्रता और टेंडर प्रक्रिया में नियमों के कथित उल्लंघन पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा हरिद्वार के सेक्टर-3 स्थित प्लॉट संख्या 3 और औद्योगिक क्षेत्र बहादराबाद के प्लॉट D4, D5 और D6 के भूमि हस्तांतरण तथा मर्जर-डीमर्जर की प्रक्रिया को भी चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि SIIDCUL के निर्धारित नियमों का पालन किए बिना भूमि का हस्तांतरण किया गया। साथ ही दो विक्रय विलेखों के जरिए करीब 47 करोड़ 21 लाख रुपये के लेनदेन और इससे सरकारी राजस्व को संभावित नुकसान का मुद्दा भी उठाया गया है। याचिकाकर्ता अभिनव थापर का कहना है कि सरकारी संपत्ति के आवंटन में नियमों की अनदेखी और कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि जनता की जमीन और सरकारी राजस्व की रक्षा के लिए उनकी लड़ाई सड़क से लेकर न्यायालय तक जारी रहेगी। फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले में SIIDCUL से आवश्यक निर्देश मांगे हैं।  मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।

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