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उत्तराखण्डः तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त! जिलाधिकारी को छह माह के भीतर अतिक्रमण हटाने के दिए आदेश

Author:Awaaz Desk
🕒 Last Updated:2026-11-17 12:10:26
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उत्तराखंड हाईकोर्ट में हरिद्वार के लंढोर में तालाब को जिलाधिकारी द्वारा म्युनिसिपल बोर्ड को अलॉटमेंट के बाद निर्मल आवास योजना के बाद बनाए गए मकानों के मामले में सुनवाई हुई।
उत्तराखण्डः तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त! जिलाधिकारी को छह माह के भीतर अतिक्रमण हटाने के दिए आदेश

उत्तराखण्डः तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त! जिलाधिकारी को छह माह के भीतर अतिक्रमण हटाने के दिए आदेश (सांकेतिक तस्वीर)

⚡ख़बरें फटाफट (संक्षेप में)

⏱️ 30-Sec Glance
  • उत्तराखंड हाईकोर्ट में हरिद्वार के लंढोर में तालाब को जिलाधिकारी द्वारा म्युनिसिपल बोर्ड को अलॉटमेंट के बाद निर्मल आवास योजना के बाद बनाए गए मकानों के मामले में सुनवाई हुई।
  • मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने तालाब भूमि से जमीन पर हुए अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को 6 माह में तालाब भूमि को खाली कराने के आदेश दिए हैं।
  • बता दें कि लंढोर निवासी तौसीफ ने 2024 में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि लंढोर में तालाब भूमि को निर्मल आवास योजना के तहत जिला जिलाधिकारी द्वारा म्युनिसिपल बोर्ड को अलॉट कर दी थी।

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में हरिद्वार के लंढोर में तालाब को जिलाधिकारी द्वारा म्युनिसिपल बोर्ड को अलॉटमेंट के बाद निर्मल आवास योजना के बाद बनाए गए मकानों के मामले में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने तालाब भूमि से जमीन पर हुए अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को 6 माह में तालाब भूमि को खाली कराने के आदेश दिए हैं। बता दें कि लंढोर निवासी तौसीफ ने 2024 में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि लंढोर में तालाब भूमि को निर्मल आवास योजना के तहत जिला जिलाधिकारी द्वारा म्युनिसिपल बोर्ड को अलॉट कर दी थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जयपाल वाले फैसले सहित अन्य फैसलों में साफ कहा गया है कि किसी भी जलाशय और पब्लिक लैंड पर अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने पहले ही जमीन खाली करने का आदेश दिया था, स्पेशल अपील में भी प्रशासन हार गया था। लेकिन जिला प्रशासन आदेश का पालन नहीं कर रहा था। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह जलाशय भूमि गांव वालों के लिए जरूरी है और यह सार्वजनिक जमीन है।

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