हल्द्वानी। नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में एक नाबालिग छात्रा के साथ हुए दुराचार के गंभीर आरोपों के सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। इस संवेदनशील प्रकरण को लेकर अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। छात्र संगठन ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए पुलिस और प्रशासन से मामले की तत्काल व निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।
नाबालिग छात्रा के साथ दुराचार के गंभीर आरोपों ने एक बार फिर छात्राओं की सुरक्षा और महिला सम्मान को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इस मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने कड़ा रुख अपनाते हुए घटना की निंदा की है। परिषद ने प्रशासन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने के साथ ही दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि छात्राओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एबीवीपी ने स्पष्ट किया है कि नाबालिग पीड़िता को न्याय दिलाना प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसे संवेदनशील मामलों में केवल कार्रवाई का आश्वासन देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जांच को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाकर पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। परिषद ने यह भी कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए संगठन हरसंभव सहयोग प्रदान करेगा। इस संबंध में एबीवीपी उत्तराखंड के प्रदेश मंत्री यशवंत पवार ने कहा कि परिषद इस गंभीर प्रकरण को लेकर संवेदनशील है और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हरसंभव सहायता करेगी। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए और जांच में दोषी पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में पीड़िता को जल्द न्याय मिलना जरूरी है, ताकि समाज में कानून और न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास बना रहे। परिषद ने छात्राओं की सुरक्षा को सामाजिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं एवं छात्राओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किसी भी नाबालिग के साथ होने वाली ऐसी घटना समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। जरूरत इस बात की है कि पीड़िता की पहचान और गरिमा की रक्षा करते हुए उसे न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग मिले। गौरतलब है कि एबीवीपी की ओर से यह प्रेस वक्तव्य 13 नवंबर 2026 को प्रांत कार्यालय मंत्री रजत कौशिक ने जारी किया। फिलहाल परिषद ने प्रशासन से इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा जताई है। अब निगाहें पुलिस जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं।






